Solar Pumps Subsidy: भारत सरकार किसानों को ग्रीन एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में पीएम कुसुम सी-1 योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर भारी अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है. जिससे वे खेती में बिजली की समस्या से बच सकें.
किसानों को कितना अनुदान मिलेगा?
सरकार ने सोलर पंप लगाने के लिए चार श्रेणियों में अनुदान तय किया है. किसान को सिर्फ 23,900 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि 2,15,100 रुपये का अनुदान सरकार देगी. अनुसूचित जनजाति के किसानों को 100% अनुदान मिलेगा, यानी उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा.
किसान जिस क्षमता के सोलर पंप को लगवाना चाहते हैं. उसके हिसाब से अनुदान की राशि तय की गई है:
3 एचपी (Horse Power) पंप
- 4.5 केवी (kW) सोलर प्लांट की कीमत: ₹2,39,000
- सरकारी अनुदान: ₹2,15,100
- किसान को देने होंगे: ₹23,900
5 एचपी पंप
- 7.5 kW सोलर प्लांट की कीमत: ₹3,93,160
- सरकारी अनुदान: ₹3,53,925
- किसान को देने होंगे: ₹39,235
7.5 एचपी पंप
- 11.2 kW सोलर प्लांट की कीमत: ₹5,48,000
- सरकारी अनुदान: ₹4,93,200
- किसान को देने होंगे: ₹54,800
10 एचपी पंप
- 14.9 kW सोलर प्लांट की कीमत: ₹7,19,950
- सरकारी अनुदान: ₹4,93,200
- किसान को देने होंगे: ₹2,26,750
इस योजना के तहत अनुदान की राशि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर दी जाती है, जिससे किसानों को भारी राहत मिलती है.
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
- नलकूप पर बिजली कनेक्शन और मीटर लगा होना चाहिए.
- ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और विद्युत विभाग के अवर अभियंता से प्रमाणन कराना जरूरी है.
- प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन के बाद संबंधित विभाग जांच करेगा और फिर अनुदान की प्रक्रिया शुरू होगी.
योजना से किसानों को क्या फायदा होगा?
इस योजना के तहत मिलने वाले सोलर पंप किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होंगे.
- बिजली की समस्या से छुटकारा: सोलर पंप बिजली पर निर्भर नहीं होते, जिससे किसानों को बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
- लंबे समय तक बचत: बिजली बिल की लागत कम होगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा.
- प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग: सोलर पंप पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं.
- खेती की उत्पादकता बढ़ेगी: पर्याप्त पानी मिलने से खेती की पैदावार अच्छी होगी.
सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिलाएंगे ग्राम प्रधान
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिले. मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार सिंह ने सभी ग्राम प्रधानों और सचिवों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की पहल शुरू की है.
इस पहल के तहत:
- प्रत्येक ब्लॉक के प्रधानों और सचिवों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है.
- उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करें और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं.
- कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां सरकारी अधिकारी किसानों और ग्राम प्रधानों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं.
इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी किसान योजना से वंचित न रह जाए.
योजना के लिए आवेदन कहां करें?
योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (UP NEDA, MP Urja Vikas Nigam आदि) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- सोलर पंप योजना का लिंक खोजें और क्लिक करें.
- आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन सबमिट करें और प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग कार्यालय में जाएं.
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन को मंजूरी दी जाएगी.